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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

पबलिश्ड ऑन: 04/07/2019

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम  जो 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ, संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई और इसका उद्देश्य उन लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय […]

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संबल योजना

पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019

असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लिए आवाज नहीं उठा पाते थे| मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुये असंगठित क्षेत्र मे नियोजित श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्थान की अनूठी योजना बनाई है| इस योजना का लाभ देने के लिए श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन […]

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रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम

पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

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रोजगार पंजीकरण

पबलिश्ड ऑन: 21/06/2019

वर्षों से संगठित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर काफी कम हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा और दक्षता पर जोर देने के साथ, सरकार को प्रशासन में श्रमशक्ति को कम करना होगा। हाल के वर्षों में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती लगभग रुकी हुई है। सरकार अब स्वरोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर […]

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