राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
पबलिश्ड ऑन: 04/07/2019राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ, संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई और इसका उद्देश्य उन लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय […]
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संबल योजना
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी सामाजिक सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लिए आवाज नहीं उठा पाते थे| मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुये असंगठित क्षेत्र मे नियोजित श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्थान की अनूठी योजना बनाई है| इस योजना का लाभ देने के लिए श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन […]
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विधुत बिल भुगतान
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019नागरिक बिल संबंधी भुगतान रायसेन ऑनलाइन कियोस्क या पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली-समग्र
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय और प्रवेश आधारित शासन की सुविधा
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एमपी ऑनलाइन द्वारा बिल भुगतान
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019नागरिक बिल संबंधी भुगतान रायसेन एम् पी ऑनलाइन कियोस्क या पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
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रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
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चालू खसरा एवं बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय
पबलिश्ड ऑन: 02/07/2019खसरा बी 1 और खतौनी की प्रतिलिपि लोकसेवा केंद्र से एकत्र की जा सकती है
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विवाह प्रमाण पत्र
पबलिश्ड ऑन: 21/06/2019सभी लोकसेवा केंद्रों में विभिन्न सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं
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निवास प्रमाण पत्र
पबलिश्ड ऑन: 21/06/2019सभी लोकसेवा केंद्रों में विभिन्न सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पबलिश्ड ऑन: 21/06/2019सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ हैं और देश की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हैं। इनमें हियरिंग, हियरिंग, स्पीच, मूवमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसएबिलिटी और कोई भी अन्य विकलांग व्यक्ति […]
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